कोका-कोला से लड़ने वाले प्रदर्शनकारी अब विजयन सरकार के खिलाफ उठा रहे हथियार

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। 2004 में केरल के पलक्कड़ जिले में कोका-कोला कारखाने को बंद करने वाली प्लाचीमाडा स्ट्रगल सॉलिडैरिटी कमेटी अब मांग कर रही है कि बहु-अमेरिकी पेय पदार्थ की दिग्गज कंपनी और पिनाराई विजयन सरकार उन्हें 216 करोड़ रुपये का मुआवजा दे, जिसका आकलन किया गया था।

समिति के अनुसार, पलक्कड़ जिले के मुख्यमंत्री और स्थानीय मंत्री के. कृष्णनकुट्टी अब बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ मिल गए हैं और लगभग 35,000 वर्ग फुट की इमारत वाली लगभग 34 एकड़ जमीन पर कब्जा करके उन्हें बाहर निकालने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी ने आरोप लगाया है कि यह इमारत नकदी संकट से जूझ रही केरल सरकार को मुफ्त में सौंप देगी।

विजयन सरकार अब इस जगह को स्थानीय कृषि समिति की भलाई के लिए बुनियादी सुविधाओं की स्थापना करके एक इकाई में बदलने की योजना बना रही है, जो कि स्थानीय राज्य के लिए अच्छा नहीं है। मुआवजा प्राप्त करने के उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, कुछ भी हासिल नहीं हुआ और उन्होंने 23 मई को स्थानीय मंत्री कृष्णनकुट्टी के कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है।

प्रदर्शनकारियों ने कहा, हम कंपनी द्वारा भूमि के ट्रांसफर को अनुमति नहीं देंगे क्योंकि हम उस मुआवजे की मांग करते हैं जो हमारे लिए उचित है और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे।

2000 में, कोका-कोला की भारतीय सहायक कंपनी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड (एचसीबीपीएल) ने पलक्कड़ के पास प्लाचीमाडा गांव में शीतल पेय बनाने वाला एक संयंत्र स्थापित किया।

बड़े पैमाने पर विरोध के बाद, इसने 2004 में संचालन बंद कर दिया। समिति ने मुआवजे के लिए दबाव डाला, जब उन्हें पता चला कि कंपनी ने कथित तौर पर प्लाचीमाडा में भूमि और संपत्तियों को मुफ्त में राज्य सरकार को सौंपने की इच्छा व्यक्त की है।

प्रदर्शनकारियों ने कहा, कुछ समय से एक साजिश चल रही है जिसमें कुछ राजनेता शामिल हैं, जो यहां के उन लोगों को मुआवजा दिए बिना कंपनी को भगाने में मदद कर रहे हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया। हम कंपनी को छिपकर भागने नहीं देंगे।

 

आईएएनएस

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